निर्माता तपाईहरु होः मन्त्रि भण्डारी
मिलन श्रेष्ठ
सुर्खेत, चैत २२ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुचनाको हकसम्बन्धि कानुन गराउनका लागि सुझाव संकलन गर्न छलफल गरेको छ । असार मसान्तसम्म सुचनाको हकसम्बन्धि ऐन तयार गरिसक्ने आन्तिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुचनाको हकसम्बन्धि प्रारम्भिक मस्यौदामा मन्त्रालयले प्रत्येक कार्यालयले सुचना अधिकारी राख्ने र सुचना माग्दा लिखित रुपमा माग्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुचना अधिकारीले सुचना इन्कार गरे त्यसको विरुद्धमा प्रदेश सुचना आयोगको व्यवस्था गरिने प्रारम्भिक मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । असारसम्ममा ऐन बनाइसक्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरि मस्यौदा तयार गर्न लागिएको छ ।
सुशान प्रवद्र्धन, सार्वजनिक नियकाहरुलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी गराउनका लागि र नागरिकहरुको सुचना पाउने अधिकारलाई सु–सुचित गर्ने अधिकारलाई अझ प्रत्याभुत दिलाउनको लागि सुचना हक सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनु भयो । उहाँले संघको ऐनसंग नबाझिने गरी यो प्रदेशमा आवश्यकता र मौलिकतामा सुचनाको हकको कानुन बनाउने भन्दै राय सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनु भयो । छलफलमा सहभागिहरुले प्रदेशका नागरिकहरुले छिटो छरितो रुपमा सुचना पाउने गरी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए
कर्णाली प्रदेश सरकार आवश्यक अन्य कानुन निर्माण कार्यलाई पनि तिव्रता दिएको छ । सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनको विधेयकको मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले दुई वटा विधेयकहरु संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको सामाजिक संघसंस्थाको नियमन गर्न बनेको संघसस्थासम्बन्धि विधेयक र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यन्याधिवक्ताको कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धिको विधेयक तयार गरिसकेको छ । मन्त्रीपरिषदको तेस्रो बैठकबाट दुई विधेयक स्वीकृति भइसकेका छन् । सम्भवत भोलि संसदमा दर्ता गरिने कानुन मन्त्रालयका सचिव उपेन्द्रकेशर खनालले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले अन्य विभिन्न सरकारका लागि आवश्यक विभिन्न कानुनको विधेयक मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सभाको पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश मन्त्रीपरिषदको पारिश्रमीक सेवासुविधाको विधेयक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा सम्बन्धि विधेयकको तयारी भइहरेको उहाँले बताउनु भयो ।
यस्तै प्रदेश प्रशासन सम्बन्धि विधेयक र सामुदायिक प्रहरी सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । सुचनाको हकसम्बन्धि विधेयक प्रदेश सुचना तथा सञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहको छ ।
Milan Shrestha । २२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:०८ बजे