अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका लागि डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालत लगिएको छ। केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान ९ बजे अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिएको थियो।
न्यायालयको जनआस्थामाथि खलल पुर्याएको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रा.डा.गोविन्द केसीलाई पक्राउ आदेश जारी गरेपछि प्रहरीले केसीलाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार लगिएको थियो।
केसी पक्राउको विरोधमा बिहानैदेखि माइतिघर मण्डलामा उनका समर्थकले प्रदर्शन जारी राखेका छन्।
सोमबार के भयो?
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का तत्कालीन डिन डा.शशि शर्माको पुनर्बहालीको फैसलालाई लिएर केसीले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको गरिमामाथि गम्भीर चोट पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चकै शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु अर्यालले सोमबार साढे ४ बजे अवहेलना मुद्दा चलाउन सर्वोच्चलाई प्रतिवेदन दिएका थिए।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा आकस्मिक रूपमा पेसी तोकेर केसीलाई पक्राउ आदेश दिइएको थियो। केसीलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) अनुरुप अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ।
उक्त दफामा न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध वा अवज्ञा गरे यस्तो सजायको व्यवस्था छ। केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान नौ बजे सर्वोच्चमा हाजिर गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
अब के हुन्छ ?
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठका अनुसार केसीलाई मंगलबार पक्राउ गरी सर्वोच्चमा हाजिर गराएपछि फौजदारी अवहेलना मुद्दा भएकाले ठाडै बयान लिइनेछ।
बयान सकिएपछि सर्वोच्च अदालत र केसीका कानुन व्यवसायीले केसीले अवहेलना गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा संयुक्त इजलाससमक्ष आफ्ना जिकिर प्रस्तुत गर्नेछन्।
सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले केसीलाई सजाय तोक्ने वा सफाइ दिने विकल्पमध्ये एउटा निर्णय दिनेछ। ‘यो विशेष प्रकृतिको फौजदारी अवहेलना भएकाले अदालतबाट सीधै पक्राउ आदेश जारी गरी बयान गराउन मिल्छ’, श्रेष्ठले भने।
केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले केसीलाई पक्राउ गरी मंगलबार बिहान नौ बजे सर्वोच्चमा हाजिर गराउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ। अदालतको अवहेलनामा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरिएको छ।
साभारः अनलाइनखबर
Milan Shrestha । २५ पुष २०७४, मंगलवार ०६:३८ बजे